रेलवे की एक हजार करोड़ से ऊपर की जमीन तहस-नहस प्रशासन ने लगाया जुर्माना

मनोज कुमार शर्मा

 बरेली, पूर्वोत्तर रेलवे की भूमि पर पिछले कुछ सालों से एक निजी कंपनी द्वारा अवैध रूप से खुदाई की जा रही है जिसकी जानकारी जिला प्रशासन को होने के बाद उन्होंने खनन विभाग के द्वारा करते हुए नोटिस काटा नोटिस काटने के बाद भी खुदाई नहीं रुकी जिस पर जिला प्रशासन ने रेलवे अधिकारियों से बात ना करके जो खुदाई कर रहे थे उनके द्वारा बताए गए दो लाख बाईस हजार का जुर्माना लगा दिया और उनके द्वारा धनराशि जमा कर दी गई इस संबंध में आई डब्लू   से लेकर  जनसंपर्क अधिकारी कुछ भी बताने को तैयार नहीं है प्रशासन ने भी( जहमत )  जाने का प्रयास नहीं किया की पूर्वोत्तर रेलवे की सरकारी जमीन प्राइवेट फॉर्म कैसे खुदाई कर रही हैं एक हजार करोड़ से ज्यादा की भूमि आरएलडीए और निजी फॉर्म और निजी फॉर्म स्वामी के बीच क्या सौदा तय हुआ है अगर भूमि लीज पर भी दी गई है तो उसकी भी शर्तों के अनुसार गहरी खुदाई नहीं की जा सकती सूत्र बताते हैं कि निजी फॉर्म द्वारा  एक करोड़ से ज्यादा की तो मिट्टी बीच ली अगर नीलामी के द्वारा यह भूमि बेची जाती तो रेलवे को 1000 करोड़ से ऊपर का फायदा होता प्रशासन द्वारा लगाए गए जुर्माना अदा करने के बाद भी ना तो खुदाई रुकी ना ही रेलवे व प्राइवेट फॉर्म के द्वारा कोई समझौता हुआ और इसका मानचित्र किसके द्वारा स्वीकृत किया गया स्वीकृति के दौरान जिला प्रशासन, नगर निगम,प्रदूषण, विभाग वन विभाग, पीडब्ल्यूडी, अग्निशमन आदि विभागों से एनओसी लेना अनिवार्य होता है